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Illegal Sand Mining: अवैध रेत खनन गंभीर, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट
Delhi News: उच्चतम न्यायालय ने अवैध रेत खनन को गंभीर बताते हुए बुधवार को कहा कि ऐसी गतिविधियों से प्रभावी तरीके से निपटने की जरूरत है। न्यायालय ने तमिलनाडु, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत पांच राज्यों से इस मुद्दे पर तथ्य और आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
2018 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई
शीर्ष अदालत एम. अलगरसामी द्वारा 2018 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में नदियों और समुद्र तटों पर अवैध रेत खनन की सीबीआई जांच का अनुरोध किया गया था। (भाषा)
