Court News: लोगों को मिलावटी खाद्य उत्पाद का उपभोग करने को मजबूर नहीं किया जा सकता: दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मंगलवार को उपयोग अवधि बीत गए खाद्य उत्पादों की बिक्री पर चिंता जताई जिन्हें नये पैकेज एवं ब्रांड और नयी प्रयोग अवधि की तारीख के साथ बाजार में उतारा जाता है। उन्होंने कहा कि लोगों को ‘मिलावटी’ खाद्य उत्पाद का उपभोग करने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी को भी उपयोग अवधि समाप्त हो चुकी वस्तुएं बेचने की इजाजत नहीं दी जा सकती और यह व्यवसाय नहीं हो सकता।
डीयू परिसर अब भी ‘गंदा’, डूसू उम्मीदवार पोस्टर हटाएं: उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्र संघ चुनाव के उम्मीदवारों को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) परिसर को साफ करने और दीवारों को फिर से पेंट करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि परिसर अब भी चुनाव के दौरान छात्र संघों द्वारा की गयी ‘चुनावी ज्यादती’ से उबर नहीं पाया है और ये ‘‘काफी गंदा’’ नजर आ रहा है।
डूसू चुनाव: डीयू एमसीडी को एक करोड़ रुपये देने से छूट के लिए अदालत से अपील करेगा
दिल्ली विश्वविद्यालय उच्च न्यायालय से अपील करेगा कि छात्र संघ चुनावों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने के लिए एमसीडी को दिए जाने वाले एक करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति से उसे छूट दी जाए। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सितंबर में हुए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव लड़ने वाले कई उम्मीदवारों को सोमवार को नोटिस जारी किया और उन्हें 28 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में पेश होने के लिए कहा।
असम में पुलिस मुठभेड़ का मामला ‘बहुत गंभीर’, रिपोर्ट दाखिल करें : उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने असम पुलिस द्वारा मई 2021 से अगस्त 2022 तक की गयी 171 मुठभेड़ों से जुड़े मुद्दे को ‘बहुत गंभीर’ करार देते हुए इन मामलों की जांच सहित विस्तृत जानकारी तलब की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्ल भुइयां की पीठ जनवरी 2023 में गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने असम पुलिस द्वारा की गयी मुठभेड़ों पर चिंता जताते हुए दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।(भाषा)
