Flood And Landslide: सुप्रीम कोर्ट ने बाढ़ और भूस्खलन पर लिया संज्ञान, केंद्र, एनडीएमए व प्रभावित राज्यों से मांगा जवाब

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन पर संज्ञान लेते हुए बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) तथा अन्य से जवाब मांगा और कहा कि पेड़ों की अवैध कटाई के कारण ये आपदाएं आईं।

इन राज्यों को जारी किया नोटिस
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और पंजाब की सरकारों को भी नोटिस जारी किए। देश में इस बार भारी बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)