Infiltrate: घुसपैठ से निपटने के लिए जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति गठित

Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र ने अवैध आप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से देशभर में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

ऐसे कार्य करेगी समिति
अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि घुसपैठ और अन्य कारणों से असामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तन किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च रीय समिति की घोषणा की थी। सरकार ने इस कमिटी का गठन कर लिया है। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में बनी इस कमिटी में जनगणना आयुक्त के साथ दुर्गा शंकर मिश्रा (रिटायर्ड आईएएस), बालाजी श्रीवास्तव ( रिटायर्ड आईपीएस) और डॉ. शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। जनसांख्यिकीय बदलाव हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। यह कमिटी, अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव का व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के नमूना का विश्लेषण करेगी तथा इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)