Women Reservation: मायावती ने महिला आरक्षण पर कांग्रेस व सपा के रुख की आलोचना की
Mayawati: संसद में महिला आरक्षण पर चर्चा जारी रहने के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने इस मुद्दे पर शुक्रवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) की आलोचना की। मायावती ने कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली इन पार्टियों ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई पहल नहीं की।
इस तरह कसा तंज
मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि देश के एससी, एसटी व ओबीसी समाज के संवैधानिक/कानूनी अधिकारों आदि के मामले में कांग्रेस भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने वाली यह पार्टी भी महिला आरक्षण में, जो अब इन वर्गों की बात कर रही है, तो यही कांग्रेस है, जिसने अपनी केंद्र की सरकार के रहते हुए किसी भी क्षेत्र में इनके आरक्षण के कोटे को पूरा कराने की कभी पहल नहीं की है। ना ही ओबीसी समाज के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें सरकारी नौकरी व शिक्षा के क्षेत्र में 27 प्रतिशत आरक्षण को भी लागू किया, जिसे फिर बसपा के अथक प्रयासों से पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार में अनततः लागू किया गया था, जो सर्वविदित है।
कहा, दोहरे चरित्र वाली पार्टियों से हमेशा सावधान रहना होगा
इसी प्रकार यूपी में पिछड़े मुस्लिमों को ओबीसी का लाभ देने के लिए, पिछड़ा वर्ग आयोग की जुलाई 1994 में ही आई रिपोर्ट को भी सपा सरकार ने ठंडे बस्ते में डालकर इसे लागू नहीं किया था, जिसे फिर यहां बसपा की तीन जून सन् 1995 में पहली बनी सरकार ने इसे तुरंत लागू किया, जो कि अब यही सपा अपना रंग बदलकर अपने राजनैतिक स्वार्थ में इनकी महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की बात कर रही है। इस प्रकार अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी सपा जब सरकार में नहीं है तो अलग रवैया अपना रही है, किन्तु जब सरकार में होती है तो अलग संकीर्ण जातिवादी व तिरस्कारी रवैया अपनाती है। अतः इन सभी वर्गों को ऐसी सभी छलावा एवं दोहरे चरित्र वाली पार्टियों से हमेशा सावधान रहना होगा, तभी कुछ बेहतर संभव हो पाएगा।
परिसीमन पर कही ये बात
जहां तक महिला आरक्षण के लिए पिछली (सन् 2011) जनगणना के आधार पर परिसीमन करने का सवाल है, तो इस बारे में यही कहना है कि यदि इसे जिन भी कारणों से जल्दी लागू करना है तो फिर इसी जनगणना के आधार पर करना है और यदि वर्तमान में कांग्रेस केंद्र की सत्ता में होती तो फिर यह पार्टी भी बीजेपी की तरह ही यही कदम उठाती। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि देश में एससी, एसटी व ओबीसी एवं मुस्लिम समाज के वास्तविक हित, कल्याण व उनके भविष्य संवारने आदि के किसी भी मामले में कोई भी पार्टी गम्भीर नहीं रही है। इसीलिए महिला आरक्षण के मामले में इन वर्गों को अभी जो कुछ भी मिलने वाला है, तो उसे इनको फिलहाल स्वीकार कर लेना चाहिए और इस मामले में आगे अच्छा वक्त आने पर इनके हितों का सही से पूरा ध्यान रखा जाएगा अर्थात इन्हें किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि इनको खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने समाज को आत्मनिर्भर एवं मजबूत बनाना है। यही सलाह है। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)
